आम लोगों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब पंजीकृत/पारिवारिक भूमि के लिए 100 रुपये का ही स्टाम्प-निबंधन शुल्क लगेगा। ऐसी जमीन का बंटवारा करने पर उसके बाजार भाव का 2 प्रतिशत निबंध शुल्क और 3 प्रतिशत स्टांप शुल्क लगता ।
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मंगलवार को स्टांप-निबंधन शुल्क में कटौती के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। अपर मुख्य सचिव आमिर अमानी ने बताया कि जमीन का रकबा किराए पर भी जमीन के मालिक से स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क 50-50 रुपये ही लिया जाएगा। -पढ़ें पेज 6 भी
land laws in india in hindi भूमि रिकॉर्ड आमतौर पर स्थानीय सरकारी कार्यालयों, जैसे काउंटी क्लर्क या रिकॉर्डर के कार्यालय द्वारा बनाए रखा जाता है, और वे ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध हो सकते हैं। संपत्ति के मालिकों, संभावित खरीदारों, उधारदाताओं और अन्य इच्छुक पार्टियों के लिए भूमि रिकॉर्ड तक पहुंच महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें स्वामित्व को सत्यापित करने, संपत्ति के इतिहास पर शोध करने और भूमि उपयोग और विकास के बारे में सूचित निर्णय लेने की अनुमति देता है|
नि शुल्क में कराए जमीन रजिस्ट्री
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अभी लोग नहीं निर्माण नामांकन
1. निबंध और स्टाम्प शुल्क की अधिक दर होने से लोग पारिवारिक/पारिवारिक भूमि का बंटवारा करके नई नियुक्ति नहीं कर सके। परिणाम सरकार को किसी भी तरह का कर भी नहीं मिल रहा था।
एलोपैथ के समान लैबोरेटरी
land laws in india in hindi राज्य में एलोपैथ सहयोगियों और डॉक्टरों के सहयोगियों के समान एसोसिएटेड में शामिल होंगे। वहीं, मेडिकल मैकेनिकल में सहायक लाइब्रेरियन के वेतन स्तर में संशोधन किया गया है। वेतनस्तर-5 के स्थान पर वेतनस्तर-4 मिलेगाland laws in india in hindi
राजस्व में भी कमी
2. शुल्क में कमी की वजह से अब नियुक्ति के साथ-साथ पारिवारिक/पारिवारिक जमीन के मामले में बढ़ोतरी। इससे राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि होने की पूरी संभावना है।
आउटसोर्स की ड्यूटी के दौरान 4 लाख की मौत
बेल्ट्रोन द्वारा आउटसोर्स के माध्यम से अलग-अलग सरकारी विवरणों में शामिल हैं, चार लाख रुआश के समर्थकों की मृत्यु के दौरान, संगीतकारों की मृत्यु हो गई। ताकि परिवार को किसी भी तरह की आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़ेland laws in india in hindi ।
भूमि विवाद घटेंगे, समाज में शांति
3. सहमति से बंटवारा हो जाने पर कोर्ट केस में भी कमी आएगी। भूमि विवाद में कमी आने से समाज में शांति संघर्ष। क़ानून व्यवस्था की समस्या घटेगी। साथ ही जमीन का रिकॉर्ड भी अप-टू-डेट हो जाएगाland laws in india in hindi ।
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