Land Record वडिलोपार्जित जमिनीचे हस्तांतरण पूर्ण प्रक्रिया फक्त रु.100 मध्ये पहा
Land Record वडिलोपार्जित जमिनीचे हस्तांतरण पूर्ण प्रक्रिया फक्त रु.100 मध्ये पहा, फक्त शंभर रुपयांत जमीन कशी खरेदी करायची हा नवीन कायदा आहे.
भूमी अभिलेख राज्य शासनाच्या वतीने शेतकरी बांधवांसाठी ही एक अतिशय आनंदाची बातमी आहे की सर्वांना माहीत आहे की आपण नोंदणी कार्यालयात गेल्यावर शेतजमिनीची नोंदणी करण्यासाठी खूप खर्च येतो आणि त्यासाठी खूप पैसा व खर्च देखील होतो परंतु आता फक्त शंभर रुपयांचा रोख. कागदी जमीन वाटप पत्रावर जमीन तुमच्या नावावर असेल, तर जमीन तुमच्या नावावर कशी हस्तांतरित केली जाईल हे पाहण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.
वडिलोपार्जित जमिनीची नोंद स्वतःच्या नावावर वडिलोपार्जित जमीन मिळविण्यासाठी अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. या प्रक्रियेत अनेक समस्या निर्माण होतात. भरमसाठ फी देखील भरावी लागते. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक बोजाही वाढतो. कधी कधी इस्टेटलाही मुकावे लागते. जमिनीची नोंदणी करण्यासाठी लागणारे सरकारी काम आणि मुद्रांक शुल्क यामुळे अधिक वेळ वाया जातो. पण सरकारी कायद्यानुसार, वडिलोपार्जित जमीन सोप्या मार्गाने आणि केवळ 100 रुपयांमध्ये स्वतःच्या नावावर करता येते. याबद्दल सविस्तर माहिती या लेखात दिली आहे. आता वडिलोपार्जित जमिनीची नोंदणी करण्यासाठी केवळ 100 रुपये मोजावे लागणार आहेत. कुटुंबातील एका व्यक्तीच्या नावावरून दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावावर जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी बाजारभावानुसार शुल्क आकारले जात होते. म्हणजे रक्ताच्या नात्याची जमीन नावावर करण्यासाठी पैसा आणि अनेक सरकारी प्रक्रिया कराव्या लागल्या. वडिलांकडून मुलगा किंवा मुलीला जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी मुद्रांक शुल्क भरणे आवश्यक आहे.
मोफत गॅस कनेक्शन योजना (PMUY) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2023 अर्ज
पण आता हे सर्व करण्याची गरज नाही. आता जमीन नावावर करण्यासाठी आवश्यक वाटपपत्र केवळ 100 रुपयांत केले जाईल. यासाठी महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णय अर्थात जीआर प्रसिद्ध केला आहे. महाराष्ट्र शासन निर्णय : महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 85 नुसार तहसीलदारांना हे अधिकार देण्यात आले आहेत. भूमी अभिलेख जीआर अधिकार वापरून रु.100 स्टॅम्प पेपरवर विभाजन व विभाजनाचे हे अधिकृत डीड देण्यास कोणतीही हरकत किंवा हरकत नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 75 नुसार या जमिनींच्या हस्तांतरणाची प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्याच्या सूचना शासनाने तहसीलदारांना दिल्या आहेत.
वडिलोपार्जित जमिनीची नोंद करण्यासाठी किंवा सातबारा उताऱ्यावर वारसांची नावे टाकण्यासाठी न्यायालयाच्या किंवा उपनिबंधकांच्या मदतीची गरज भासणार नाही. आता सर्वांनी तहसीलदारांकडे अर्ज करण्यास सहमती दिल्यास जमीन वाटप किंवा हस्तांतरण मोफत करता येईल. ही प्रक्रिया आता महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 85 नुसार केली जाऊ शकते. जाणून घ्या जमीन अभिलेख GR हा नेमका कायदा आहे? ही प्रक्रिया नेमकी कशी होणार?
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 85 अन्वये भूमी अभिलेख GR A परिपत्रक (GR) जारी करण्यात आले आहे. त्याचे काटेकोर पालन आणि अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा दंडाधिकारी आणि तहसीलदारांवर सोपविण्यात आली आहे. याआधी नागरिकांनी वेळ आणि पैसा खर्ची पडणाऱ्या प्रक्रियेला कंटाळून दिवाणी न्यायालय किंवा दुय्यम निबंधकांचा सहारा घेतला होता. तिथेही त्यांना वेळ आणि पैसा खर्च करावा लागतो. मात्र आता भूमी अभिलेख जीआर कायद्यानुसार या सर्व समस्या सुटणार आहेत.
Crop Insurance Scheme :प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अंतर्गत फळपीक विमा योजना शासन निर्णय
यासोबतच ही माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. सर्व तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांसाठी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात कार्यशाळा घेण्यात यावी, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. जेणेकरून ही तरतूद जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचेल. असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. या सर्व कामांचा आढावा घेण्याचेही या परिपत्रकात म्हटले आहे.
वर्धा जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना या संदर्भात येणाऱ्या अडचणींबाबत वारंवार अर्ज देण्यात आले असून, त्याचप्रमाणे शेतकर्‍यांना वडिलोपार्जित शेतजमीन व इतर मालकीच्या जमिनीचे 100 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर वाटप करण्यात यावे, अशी मागणी किसान अधिकार अभियानचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. त्यानुसार हे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे
