Bal sangopan yojana :बाल संगोपन योजना महाराष्ट्र शासन GR माहिती कागदपत्रे फॉर्म Eligibility
Bal sangopan yojana :बाल संगोपन योजना महाराष्ट्र शासन GR माहिती कागदपत्रे फॉर्म Eligibility नमस्कार मित्रांनो, आज आपण या लेखात अनाथ मुलांसाठी बाल गोपन योजना महाराष्ट्र 2023 योजनेशी संबंधित माहिती पाहणार आहोत. या लेखात आपण बाल संगोपन योजना, त्याची उद्दिष्टे, फायदे, पात्रता, शासन निर्णय GR, आवश्यक कागदपत्रे, बाल संगोपन योजनेसाठी स्वयंसेवी संस्थांची निवड प्रक्रिया, पात्रता, कामे, अनुदान वितरण प्रक्रिया इत्यादी सर्व माहिती पाहणार आहोत.
महाराष्ट्र बाल संगोपन योजना 2023
महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागामार्फत 2008 पासून बाल संगोपन योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत, राज्य सरकारकडून मुलाच्या शिक्षणासाठी दरमहा रु.425/- आर्थिक सहाय्य दिले जाते. कुटुंबातील एका मुलालाच या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही, तर एकापेक्षा जास्त मुलेही या योजनेसाठी पात्र असतील. जसे की कुटुंबात आर्थिक संकट आहे, त्यामुळे मुलांनी त्यांचे पालक गमावले आहेत, घटस्फोट झाला आहे, पालक रुग्णालयात दाखल आहेत, कुटुंबातील मुलांना या योजनेचा लाभ मिळतो. जर तुम्हाला या योजनेअंतर्गत लाभ घ्यायचा असेल तर हा लेख पूर्ण वाचा.
15 ऑगस्टपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होणार; पीक कर्ज नियमित भरणाऱ्यांना लाभ.
चाइल्ड केअर स्कीम महाराष्ट्र 2023–
या योजनेंतर्गत मुलांना शिक्षणासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. ही आर्थिक मदत दर महिन्याला मुलांना दिली जाते. सध्या सुरू असलेल्या कोविड-19 विषाणूच्या संसर्गामुळे अनाथ झालेल्या मुलांना या योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे. यामध्ये पालकांपैकी एकाचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला असेल आणि दुसरा कमावता नसलेला सदस्य असेल. त्यामुळे या परिस्थितीत बालकाची बालसंगोपन योजनेंतर्गत नोंदणी करता येईल. ही योजना 2008 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. या योजनेची व्याप्ती वाढवण्याच्या सूचना सरकारला देण्यात आल्या आहेत. या योजनेंतर्गत मुलांना रु.1125/- ची आर्थिक मदत दिली जाते. ते आता रु.2,500/- पर्यंत वाढवता येईल. तसेच अशा मुलांना मोफत शिक्षण दिले जाऊ शकते
कोविड-१९ चाइल्ड केअर योजनेत बदल –
महिला व बालविकास विभागाने कोरोना विषाणूमुळे आई-वडील गमावलेल्या संसर्गामुळे अनाथ झालेल्या सर्व मुलांच्या खात्यात 5 लाख रुपये जमा करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. योजनांवर होणाऱ्या वार्षिक खर्चाव्यतिरिक्त अतिरिक्त खर्चाची माहिती देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी महिला व बालविकास विभागाला दिल्या आहेत. त्यामुळे या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा विचार करता येईल.
Pradhan Mantri Pension Yojana: प्रधानमंत्री वय वंदना पेन्शन योजना 2023
बाल संगोपन योजनेचे उद्दिष्ट काय आहे?
*महाराष्ट्र राज्य शासनाअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेचा मुख्य उद्देश सर्व पालकांना त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे हा आहे. राज्यातील अनाथ मुलांना आर्थिक स्थैर्य मिळवून देण्यासाठी, ज्यांच्या पालकांचा शोध लागलेला नाही अशा अनाथ, एक पालक असलेली मुले, मृत्यू, घटस्फोट, अविवाहित मातृत्व, परित्याग, विभक्त होणे, गंभीर आजार, पालक रुग्णालयात दाखल करणे इ.
*राज्यातील पालक आर्थिक अडचणींमुळे मुलांना शिक्षण देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे ते शिक्षणापासून वंचित राहतात आणि बेरोजगारीचे प्रमाणही वाढते. या सर्व बाबींचा विचार करून महाराष्ट्र राज्य शासनाने योजनेंतर्गत राज्यातील वंचित बालकांच्या विकासासाठी पावले उचलली आहेत. ही योजना महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या महिला व बालविकास विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे
बालसंगोपन योजनेचा फायदा कोणत्या मुलांना होईल?
* जे मूल अनाथ आहे किंवा ज्यांचे पालक सापडत नाहीत त्यांना दत्तक घेणे शक्य नाही.
*मृत्यू, घटस्फोट, अविवाहित मातृत्व, परित्याग, विभक्त होणे, गंभीर आजार, आई-वडील रुग्णालयात असणे इ.मुळे तुटलेली एक-पालक मुले, कुष्ठरोग आणि जन्मठेपेची शिक्षा.
*गंभीर मतिमंद, एचआयव्ही ग्रस्त मुले, अपंग पालक असलेली मुले, अपमानास्पद आणि दुर्लक्षित पालकांसह गंभीर वैवाहिक अकार्यक्षम कुटुंबातील मुले
*बालकामगार विभागाकडून प्रमाणित
Maji Kanya bhagyashri Yojana:-शिंदे सरकारचा मोठा निर्णय 1 मुलगी असेल, तर 1 लाख रुपये मिळणार
बाल संगोपन योजनेसाठी पात्रता आवश्यकता काय आहेत?
*या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार मुलाचे वय 1 ते 18 वर्षे दरम्यान असावे.
* या योजनेंतर्गत अनाथ, बेघर मुले या योजनेंतर्गत लाभासाठी पात्र असतील.
*अर्जदार लाभार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे
बाल संगोपन योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?
* रेशन कार्ड
*जन्म प्रमाणपत्र
* उत्पन्नाचा पुरावा
*अर्जदाराच्या पालकाचा पासपोर्ट आकाराचा फोटो
*पालकांचे मृत्यू प्रमाणपत्र (मृत असल्यास)
*बँक पासबुक
बाल संगोपन योजनेसाठी निवड प्रक्रिया, पात्रता, स्वयंसेवी संस्थांची कार्ये –
या योजनेसाठी स्वयंसेवी संस्थांची निवड करण्याचा अधिकार सरकारकडे राहील. एनजीओ मंजूर नाही आणि शासन निर्णयानुसार 100 पेक्षा जास्त मुलांसाठी अनुदान दिले जात नाही.
बालसंगोपन योजनेसाठी एनजीओचे पात्रता निकष काय आहेत?
* स्वयंसेवी संस्थेकडे कुटुंब आणि बालविकास क्षेत्रातील किमान ३ वर्षांचा अनुभव असावा. तरच ती एनजीओ ही योजना राबवू शकेल.
*संस्था किंवा संस्थेकडे किमान 2 सामाजिक कार्यकर्ते सामाजिक शास्त्राचे प्रशिक्षण घेतलेले असावेत.
*संस्थेची कार्यकारी समिती असणे आवश्यक आहे.
एनजीओचे कार्य काय आहे *गृहभेटीचा अहवाल संचालनालयास सादर करणे.
*मुलांचे संगणकीकृत रेकॉर्डिंग. ही जबाबदारी स्वयंसेवी संस्थेची असेल
बाल संगोपन योजना अनुदान वितरण –
या योजनेंतर्गत, लाभार्थी मुलाच्या पालकांच्या नावे बँक किंवा पोस्ट खात्यात दरमहा अनुदान वितरित केले जाते. ही जबाबदारी संबंधित स्वयंसेवी संस्थेकडे राहील.
बँक किंवा पोस्ट खाते उघडल्याशिवाय संस्थांना कोणतेही अनुदान वाटप न करण्याची जबाबदारी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांची आहे.
जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी या स्वयंसेवी संस्थांना दर 6 महिन्यांनी अनुदान वाटप करावे आणि या स्वयंसेवी संस्थांनी दर महिन्याला लाभार्थी कुटुंबांना अनुदान वाटप करावे.
.
GR पाहण्यासाठी व अधिक माहिती आणि संपर्क साधण्यासाठी खालील दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा
