PM Kisan Yojana: शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा, आता त्यांना वर्षाला 12 हजार रुपये मिळणार आहेत

PM Kisan Yojana: शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा, आता त्यांना वर्षाला 12 हजार रुपये मिळणार आहेत

PM Kisan Sanman Nidhi Yojana : शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत. केंद्र सरकारची पीएम किसान योजना हे याचे उदाहरण आहे.

मुंबई: जर तुम्ही शेतकरी असाल आणि पीएम किसान योजनेंतर्गत वार्षिक 6,000 रुपये लाभ घेत असाल, तर तुम्हाला 12,000 रुपये मिळू शकतात, परंतु केवळ काही शेतकर्‍यांनाच हा लाभ मिळेल.शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत. केंद्र सरकारची पीएम किसान योजना हे याचे उदाहरण आहे. पीएम किसान योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात दरवर्षी तीन हप्त्यांमध्ये ६,००० रुपये जमा केले जातात, परंतु काही शेतकऱ्यांना आता १२,००० रुपये मिळू शकतात.

अर्थमंत्री देवेंद्र फडवणीस आज विधानसभेत महाराष्ट्राचा 2023-24 या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. कोरोनाच्या काळात वाढती महागाई, राज्यावरील कर्ज, ठप्प झालेले उद्योग, बेरोजगारी अशा अनेक समस्या आहेत. मात्र राज्याच्या विकासासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात कशा तरतुदी केल्या जातात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. नैसर्गिक आपत्ती, मानवनिर्मित आपत्ती, सरकारी धोरणे यामुळे शेती व्यवसाय सध्या संकटात सापडला आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात बळीराजासाठी सरकार कोणत्या ठोस योजना आणणार याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. या संदर्भात सरकारने विमा योजनेबाबत मोठा निर्णय जाहीर केला आहे.

Land Registry तुमच्या मोबाईलवर जमिनीची रजिस्ट्री आणि तर कागदपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने पहा तेही एका क्लिकवर

Namo Kisan Maha Samman Nidhi Yojana

महाराष्ट्र सरकारने नमो किसान महा सन्मान निधी योजना सुरू केली आहे, ज्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक 6,000 रुपये अतिरिक्त योगदान देण्यास सांगितले जाते. या अंतर्गत प्रत्येक हप्त्यात 2 हजार रुपये देखील दिले जातील. याचा अर्थ शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेतून 6 हजार रुपये आणि महाराष्ट्र सरकारकडून 6 हजार रुपये म्हणजेच एकूण 12 हजार रुपये वार्षिक मिळणार आहेत. इतर राज्यातील शेतकरी हा लाभ घेऊ शकत नाहीत.

दीड कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे

याची घोषणा महाराष्ट्र सरकारने अर्थसंकल्पादरम्यान केली होती आणि आता राज्य मंत्रिमंडळाने त्याला मान्यता दिली आहे. त्याचा दीड कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होणार असून महाराष्ट्र सरकारने 6,900 कोटी रुपयांचे बजेट ठेवले आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे शेतजमीन, बँक खात्याचा तपशील, आधार कार्ड आणि खात्याशी आधार कार्ड लिंक यासारखी आवश्यक कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे. यासोबतच अर्जदाराने कृषी विभागाकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे.

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

👉🏻👉🏻अशाच तसेच नवनवीन महत्त्वाचे अपडेट मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करा👈🏻👈🏻