Loan waiver| जुलै 2019 ते ऑगस्ट 2019 या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीमुळे बाधित झालेल्या जिल्ह्यातील बाधित शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्यात येणार आहे. योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 52,512.00 लाख रुपयांची रक्कम वितरीत करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी 2023-24 या वर्षासाठी 50 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध आहे. त्यानुसार सहकार आयुक्त, पुणे यांनी दिनांक 23.06.2023 च्या पत्राद्वारे सदर योजनेसाठी 50 लाखांचा निधी वितरीत करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. यासंदर्भात आता निर्णय घेण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांच्या आयुष्यातल्या सुरुवातीला कर्ज घेतल्यानंतर पिकाच्या व्यवसायात कमी उत्पादन, तांदुळ व्यापारात नुकसान, पाण्याच्या अभावामुळे प्रमुख अडचणी अनुभवायला लागतात. ह्या कर्जांचा भुगतान करणं शेतकऱ्यांसाठी कितीही कठीण असतंच दिसतंय.
आपल्या राज्य शासनाने ही समस्या अनुसरून एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांच्या पिक कर्जांचा माफ करण्याचा निर्णय आपल्या शेतकऱ्यांसाठी खूप महत्वपूर्ण आहे. हे निर्णय शेतकऱ्यांना आत्मविश्वास आणि आर्थिक स्थिरता देतो.
शेतकऱ्यांच्या पिक कर्जांचा माफ करण्याचा निर्णय आपल्या राज्यातील सर्व संबंधित शेतकऱ्यांना उदार संबोधन आणि सहानुभूती देतो. हे निर्णय शेतकऱ्यांना योग्य वातावरण तयार करतो जिथे ते आपले पिक उत्पन्न अवसर आणि संपत्ती व्यवसाय विकसित करू शकतात.
आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पिक कर्जांचा माफ करण्याचा निर्णय आपल्याला समाजातील सर्व सर्वांगीण विकास करण्यासाठी मदत करतो. शेतकऱ्यांना कर्ज माफ करणे त्यांच्या आर्थिक स्थितीचा उत्थान करण्यासाठीचं एक प्रभावी माध्यम आहे.
ह्या निर्णयाने शेतकऱ्यांच्या संघर्षातील असंख्य त्रास आणि संघर्षांचं एक अंत करण्यात मदत होईल. यामध्ये, शेतकऱ्यांना पिकाच्या व्यवसायात सुधारणा करण्यासाठी संबंधित तंत्रज
शासन निर्णय
2023-24 या आर्थिक वर्षात सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाच्या कार्यक्रम खर्च योजनेअंतर्गत मंजूर निधीपैकी रु. राज्यात जुलै, 2019 ते ऑगस्ट 2019 या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीमुळे बाधित झालेल्या जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांच्या पीक कर्जाच्या मदतीसाठी 50.00 लाख.
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी
2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या तरतुदीतून इतर कृषी कार्यक्रमांच्या शीर्षकाखाली शेतकर्‍यांसाठी कर्जमाफी योजना नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकर्‍यांना कर्जमाफी आर्थिक सहाय्य या अंतर्गत खर्चाची मागणी केली जाईल. या संदर्भात महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासोबतच सहकार आयुक्त आणि निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे अधीनस्थ उपनिबंधक अंदाज व नियोजन, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना सदर तरतूद खर्च करण्यासाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात आले आहे.
⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️
👉🏻👉🏻अशाच नवीन आणि महत्वाच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी इथे क्लिक करा👈👈👈
